27% OBC आरक्षण पर कब टूटेगा इंतजार? पिछड़ा वर्ग महासभा ने सरकार से मांगा जवाब, देवदत्त सोनी के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन

मैहर। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। आरक्षण के मुद्दे पर लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग महासभा ने सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग उठाई है। महासभा ने देवदत्त सोनी के नेतृत्व में अपर कलेक्टर रोशन राय को ज्ञापन सौंपकर पिछड़ा वर्ग के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए ठोस पहल करने की मांग की।
न्यायालयीन प्रक्रिया के बीच सरकार से निर्णायक पहल की मांग
महासभा का कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने का मामला लंबे समय से न्यायालयीन प्रक्रिया में है। ऐसे में सरकार को आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाकर इस दिशा में प्रभावी पहल करनी चाहिए। आरक्षण का लाभ मिलने की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा, यह सवाल भी इस मांग के साथ सामने आया है।
ज्ञापन के माध्यम से महासभा ने मांग की कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निर्णय की दिशा में कदम बढ़ाए, ताकि पिछड़ा वर्ग के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और सरकारी सेवाओं में उनके अधिकारों के अनुरूप अवसर मिल सकें।
सामाजिक न्याय के लिए सर्वेक्षण और उचित प्रतिनिधित्व की मांग
महासभा ने पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण कराने तथा सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई। संगठन का कहना है कि सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना को वास्तविक रूप देने के लिए पिछड़ा वर्ग से जुड़े मुद्दों पर ठोस कार्रवाई जरूरी है।
ज्ञापन सौंपकर उठाई आरक्षण के शीघ्र निराकरण की आवाज
ज्ञापन सौंपने के दौरान देवदत्त सोनी के साथ वीरेंद्र सिंह (कुसेड़ी), सौखीलाल कुशवाहा, नरेश कुशवाहा, श्यामलाल कुशवाहा, बसंतलाल साकेत, जगतधारी विश्वकर्मा, विकास सिंह, मुलई प्रसाद चौधरी, पन्नालाल पटेल, पंकज सोनी, विजय पटेल, राजकुमार प्रजापति सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
महासभा ने सरकार से मांग की कि 27 प्रतिशत OBC आरक्षण के मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए शीघ्र निराकरण की दिशा में पहल की जाए। अब देखना होगा कि ज्ञापन के बाद सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आरक्षण के लाभ को लेकर चल रहे इंतजार से कब राहत मिलती है।